नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ताज्या बैठकीत, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्गाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशमधील सुमारे 1,000 गावांना थेट फायदा होणार आहे. मनमाड ते इंदूर या 309 किलोमीटर लांबीच्या या रेल्वेमार्गावर 30 नवीन स्थानकांचे निर्माण होईल.
उद्योगक्षेत्राला प्रोत्साहन
हा प्रकल्प 2028-29 पर्यंत पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, आणि एकूण 18,036 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यामुळे मुंबई आणि इंदूरसारख्या उद्योगांच्या हबमधील अंतर लक्षणीयरीत्या कमी होईल. विशेषतः मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीसाठी हा रेल्वे मार्ग अत्यंत फायदेशीर ठरेल. या प्रकल्पामुळे नवे रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशमधील कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार
या रेल्वे मार्गामुळे महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशमधील प्रमुख भागांमध्ये कनेक्टिव्हिटीचा मोठा विस्तार होणार आहे. 309 किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग एकूण सहा जिल्ह्यांना कव्हर करेल, ज्यामुळे स्थानिक विकास आणि संपर्क यांना चालना मिळेल. मध्य भारताच्या पश्चिम आणि दक्षिण-पश्चिम भागांमधील संपर्क वाढल्यामुळे पर्यटन क्षेत्रातही मोठी वाढ होईल. याशिवाय, सध्या सिंगल लाईन असलेला हा मार्ग भविष्यात दुहेरी लाईनमध्ये परिवर्तित केला जाईल.
30 लाख लोकांना थेट लाभ
या रेल्वे मार्गाचा थेट फायदा 30 लाख लोकांना होणार आहे. पश्चिम भारतातील लोकांना इंदूरच्या महाकाल मंदिरात सहजपणे पोहोचता येईल, तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील धान्य आणि कांदा उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आपला माल इंदूर आणि इतर भागात सोप्या पद्धतीने पोहोचवता येईल. शेतमाल, खते, सिमेंट, स्टील, इंधन आणि तेल यांसारख्या उत्पादनांची वाहतूक अधिक सोयीस्कर होणार आहे.
केंद्रीय सरकारने निवडून आल्यापासून 85 दिवसांत 2,48,677 कोटी रुपयांच्या पायाभूत प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांमध्ये वाढवण बंदर, जे जगातील सर्वात मोठ्या बंदरांपैकी एक होणार आहे, त्याचाही समावेश आहे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा देशाच्या विकासासाठी मोठा वाटा असल्याचे सांगितले.