मुंबई : कर्नाटक सरकारकडून बेळगावसह सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेवर सुरु असलेल्या अन्यायाचा आम्ही निषेध करतो. मराठी माणसांनी मेळावे घेऊ नयेत, अशी कर्नाटक सरकारने घेतलेली भूमिका घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे. तसेच कर्नाटक सरकारमधील एका मंत्र्यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची कर्नाटक विधानसभेतील प्रतिमा काढणार असल्याचे वक्तव्य केले, हे गंभीर असून या घटनेचा राज्य शासन निषेध करत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले. तसेच महाराष्ट्र विधानमंडळ सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून बेळगाव, निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र होत नाही तोवर आमचा लढा सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यातील 12 कोटी जनता आणि जगभरातील मराठी माणूस कर्नाटक सीमाभागातील मराठी माणसाच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. सीमा भागातील मराठी भाषिकांसाठी आम्ही शिक्षण, आरोग्य सेवा उपलब्ध केल्या आहेत. यापुढे देखील सीमा भागातील मराठी भाषिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आमचे सरकार तत्पर राहील.
मराठी भाषिकांना विरोध करणारी कर्नाटक सरकारची भूमिका अन्यायकारक – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या मेळाव्याला कर्नाटक सरकारने विरोध केला. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सदस्य यांना अटक करण्यात आली. तसेच लोकप्रतिनिधींना स्थानबद्ध करण्यात आले. या कर्नाटक सरकारच्या कृत्याचा महाराष्ट्र शासन तीव्र निषेध करीत आहे. मी देखील मराठी भाषिकांच्या लढ्यात तुरुंगवास भोगला असून हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांची जी भूमिका होती तीच भूमिका आमच्या सरकारची आहे. सर्वोच्च न्यायालयात शासनाच्या वतीने वकील दिले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे देखील यापूर्वी या प्रश्नाबाबत बैठक झाली होती. या बैठकीमध्ये सकारात्मक चर्चा होऊन देखील कर्नाटक सरकार अशी भूमिका घेत असेल तर कर्नाटक सरकारच्या या भूमिकेचा आम्ही निषेध करतो, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले.
याबाबत विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
