राजकीय जाहिरातींवर असणार ‘एमसीएमसी’ चा वॉच

सांगली जिल्ह्यात आठ विधानसभा मतदार संघात दिनांक 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी मतदान होणार आहे. नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये प्रसारित होणाऱ्या राजकीय जाहिरातींचे प्रमाणिकरण माध्यम प्रमाणिकरण आणि संनियंत्रण समितीकडून करून घेणे बंधनकारक आहे. अशा राजकीय जाहिरातींचे प्रमाणिकरण करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी केले आहे. याबाबत अधिक माहिती देणारा लेख…

माध्यम प्रमाणिकरण व संनियंत्रण समिती (एमसीएमसी) –

सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 13 एप्रिल 2004 रोजी दूरचित्रवाणी आणि केबल वाहिनीवरील राजकीय स्वरूपाच्या जाहिरातींबाबत दिलेल्या निर्णयात अशा जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणिकरण करण्यात यावे असे नमूद केले आहे. त्यासाठी समिती स्थापन करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. त्यास अनुसरून मा. भारत निवडणूक आयोगाने दिनांक 15 एप्रिल, 2004 रोजीच्या पत्राने पूर्वप्रमाणिकरणाच्या अनुषंगाने समित्या स्थापन करावयाचे आदेश दिले आहेत. त्यात वेळोवेळीच्या सूचनांद्वारे अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची भर पडली आहे.

भारत निवडणूक आयोगाच्या दिनांक 24 ऑगस्ट, 2023 च्या पत्रान्वये माध्यम प्रमाणिकरण आणि संनियंत्रण समितीची (एमसीएमसी) रचना, जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणिकरण तसेच पेड न्यूजबाबत यापूर्वीची सूचना, पत्रे, आदेश एकत्रित करुन सर्वंकष निर्देश जारी केले आहेत. त्यामध्ये एमसीएमसीची पुढीलप्रमाणे महत्त्वाची कामे नमूद करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये राजकीय जाहिरातींचे प्रमाणिकरण, पेड न्यूज संबंधित कामकाज, निवडणूक खर्चाच्या दृष्टीकोनातून जाहिरातींकडे लक्ष ठेवणे यांचा समावेश आहे.

राजकीय जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणिकरण –

प्रत्येक नोंदणीकृत/अनोंदणीकृत राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय राजकीय पक्ष/ निवडणूक लढविणारा उमेदवार/अन्य व्यक्ती यांनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात प्रसारित करावयाची राजकीय स्वरूपाची जाहिरात जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणिकरण आणि संनियंत्रण समितीकडून पूर्वप्रमाणित करून घेणे बंधनकारक आहे. हा आदेश केवळ निवडणूक कालावधीपुरता मर्यादित नसून, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात प्रसारित करावयाच्या राजकीय जाहिरातींसाठी वर्षभर लागू आहे.

कोणत्या जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणिकरण आवश्यक ?

 1) टीव्ही, केबल नेटवर्क / केबल वाहिन्या, सिनेमा हॉल, आकाशवाणी, सार्वजनिक तसेच खासगी एफएम चॅनेल्स, सार्वजनिक ठिकाणी दाखविण्याच्या दृक-श्राव्य जाहिराती, ई-वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिराती, बल्क एसएमएस, रेकॉर्ड केलेले व्हाईस मेसेजेस, सोशल मीडिया, इंटरनेट संकेतस्थळे इ.वर टेलिकास्ट/ब्रॉडकास्ट करावयाच्या प्रस्तावित राजकीय जाहिराती एमसीएमसी समितीकडून प्रमाणित करून घेणे.

2) तसेच मतदानाच्या (दि. 20 नोव्हेंबर 2024) आणि मतदानाच्या एक दिवस आधी (दि. 19 नोव्हेंबर 2024) रोजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिरातींचेही समितीकडून पूर्वप्रमाणिकरण करणे बंधनकारक आहे.

अर्ज कोठे करावा ?

जिल्हा माध्यम प्रमाणिकरण व संनियंत्रण समिती, माध्यम कक्ष, जिल्हा माहिती कार्यालय, तळमजला, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, सांगली, वेळ – कार्यालयीन वेळेत.

अर्ज सादर करण्यासाठी कालावधी

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील जाहिराती

१) नोंदणीकृत राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरीय राजकीय पक्ष किंवा निवडणूक लढविणारा उमेदवार किंवा प्रतिनिधी यांच्याकडून जाहिरात प्रसारित करण्याच्या दिनांकाआधी अर्ज किमान तीन दिवस आधी सादर करणे अपेक्षित.

२) स्वतंत्र व्यक्ती किंवा अनोंदित राजकीय पक्ष यांच्यासाठी किमान सात दिवस आधी अर्ज सादर करणे अपेक्षित.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील जाहिरातींसाठी चेकलिस्ट

१) विहित नमुन्यातील अर्ज (ॲनेक्झर ए).

२) इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात (पेन ड्राईव्ह, सीडी इ.) प्रस्तावित जाहिरातीच्या दोन स्वसाक्षांकित प्रती व प्रस्तावित जाहिरातीची स्वसाक्षांकित संहिता.

३) जाहिरातीच्या निर्मितीचा खर्च व प्रसारणाचा खर्च.

मुद्रित माध्यमातील जाहिराती (केवळ दि. 19 व 20 नोव्हेंबर 2024 रोजीच्या जाहिराती)

मा. भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार वृत्तपत्रात मतदानाच्या (दि. 20 नोव्हेंबर 2024) आणि मतदानाच्या एक दिवस आधी (दि. 19 नोव्हेंबर 2024) प्रकाशित होणाऱ्या जाहिरातीही प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी नोंदणीकृत राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरीय राजकीय पक्ष किंवा निवडणूक लढविणारा उमेदवार/संस्था/व्यक्ती यांच्याकडून जाहिरात प्रसिद्ध करण्याच्या दिनांकाआधी अर्ज किमान दोन दिवस सादर करावयाचा आहे.

समिती संहितेमध्ये बदल सूचवू शकते

समितीने सूचविलेले संहितेतील बदल किंवा संहितेतील आक्षेपार्ह भाग वगळणे/फेरफार आदिंबाबतच्या सूचनांची अंमलबजावणी करणे संबंधितास बंधनकारक असून, समितीकडून तसा पत्रव्यवहार झाल्यानंतर संबंधित राजकीय पक्ष/उमेदवार/स्वतंत्र व्यक्ती यांनी अपेक्षित कार्यवाही करून 24 तासात फेरअर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

सोशल मीडियाचाही समावेश

सोशल मीडिया हे असे माध्यम आहे, ज्यात लोक आपल्या कल्पना, माहिती, मते यांची सोशल मीडियाच्या आभासी समुदायामध्ये (व्हर्च्युअल कम्युनिटी) एकमेकांबरोबर देवाणघेवाण करतात. गेल्या काही वर्षात सोशल मीडियाचा वापर वाढला असून निवडणूक काळात राजकीय आणि सामाजिक गटांमधून प्रचार प्रसिद्धीसाठी सोशल मीडियाची मागणी वाढत आहे.

निवडणूक मोहिमेशी संबंधित असलेल्या कायदेशीर तरतुदी, या इतर कोणत्याही प्रसार माध्यमाचा वापर करणाऱ्या निवडणूक मोहिमेच्या कोणत्याही इतर स्वरुपाला ज्या पध्दतीने लागू होतात त्याच पध्दतीने सोशल मीडियालाही लागू होतात. त्यामुळे सोशल मीडियावरील जाहिरातींचेही पूर्वप्रमाणिकरण बंधनकारक आहे.

इंटरनेटद्वारे प्रचार करण्याबाबतचा खर्च

भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार उमेदवार व राजकीय पक्ष यांच्या खर्चाच्या विवरणपत्रात सामाजिक प्रसार माध्यमावरील जाहिरातींवर झालेल्या खर्चाचा देखील समावेश आहे. इतर बाबींसहित यामध्ये जाहिरात प्रसिध्दी करण्यासाठी इंटरनेट कंपन्या व वेबसाईट यांना केलेल्या प्रदानांचा आणि तसेच प्रचाराशी संबंधित कार्यात्मक खर्च, सृजनशील मजकूर विकसीत करण्यावर झालेला कार्यात्मक व्यवहार खर्च, वेतनांवरील व्यवहार खर्च आणि अशा उमेदवारांकडून आणि राजकीय त्यांची सामाजिक प्रसारमाध्यम खाते इत्यादी सांभाळण्याकरिता सेवा नियुक्त केलेल्या कार्यकर्त्यांच्या प्रदान केलेल्या मंजुरीचा देखील समावेश असेल.

जाहिरातीत काय टाळावे?

अशी जाहिरात जी देशाच्या कायद्याला धरून नाही, नैतिकता व सभ्यतेमध्ये क्षोभ निर्माण करते, जिच्या अवलोकनाने वेदना होतील किंवा जी धक्कादायक, उबक आणणारी, विद्रोहक असेल, धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या किवा वंश, जात, वर्ण, पंथ व राष्ट्रीयत्त्वाचा उपहास करणाऱ्या, भारतीय संविधानाच्या कोणत्याही तरतुदीविरूद्ध आहे व गुन्हा करण्यास, शांतताभंग किंवा हिंसा करण्यास किंवा कायदाभंग करण्यासाठी लोकांना चिथावणी देऊन प्रवृत्त करणाऱ्या, हिंसेचा गौरव करणाऱ्या, कोणत्याही मार्गाने अश्लिलता दाखवणाऱ्या कोणत्याही जाहिरातीला परवानगी देण्यात येणार नाही. विशिष्ट व्यक्तिच्या नावे बदनामी, न्यायालयाचा अवमान, अन्य देशांवर टीका करता येणार नाही.

कोणत्याही धार्मिक स्थळांचा वापर, धार्मिक मजकूर, बोधचिन्हे, घोषवाक्य यांचा वापर टाळावा.

संरक्षण विभागातील अधिकारी, व्यक्ती, (डिफेन्स पर्सनल) व त्यांचा सहभाग असलेल्या समारंभाचे फोटो टाळावेत. कोणाचेही खाजगी आयुष्य, अन्य पक्ष, त्यांचे कार्यकर्ते यांच्यावरील असत्यापित (unverified) टीकाटिपण्णी, विकृती यांचा समावेश टाळावा.

विवक्षित कार्यक्रम/जाहिरातीच्या प्रक्षेपणामुळे धार्मिक, वांशिक, भाषिक, जातीय किंवा सामाजिक किंवा इतर कोणत्याही कारणावरून विविध वांशिक, भाषिक किंवा प्रादेशिक गटामध्ये, जातींमध्ये किंवा समाजांमध्ये अशांती, शत्रुत्त्व भाव, द्वेष किंवा तणाव निर्माण होण्याचा संभव असेल किंवा सार्वजनिक शांततेचा भंग होण्याचा संभव असेल तर लोकहिताच्या दृष्टीने अशी जाहिरात प्रसारित करण्यास मनाई आहे.

कारवाई

भारत निवडणूक आयोगाच्या पत्रानुसार पूर्व प्रमाणिकरण न केलेली जाहिरात प्रसारीत केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्यास असा प्रकार न्यायालयाचा अवमान ठरेल. असा प्रकार आढळल्यास केबल टेलिव्हिजन नेटवर्कस् (रेग्युलेशन) ॲक्ट 1995 नुसार निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी संबंधितास नियमांचे उल्लंघन थांबविण्याचे निर्देश द्यावेत. तसेच उपकरणे जप्त करण्याचीही तरतूद आहे.