विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचाली गतीमान झाल्या असल्या तरी, महापालिका प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे नाशिक शहरातील समस्यांमध्ये वाढ होत आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर महापालिकेच्या महासभा किंवा स्थायी समिती सभा आयोजित न केल्यामुळे नागरिकांच्या समस्या मार्गी लावण्याचे काम थांबले आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून शहरातील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. महिलांनी वेळोवेळी मोर्चे काढून प्रशासनाचा निषेध केला असला तरी, केवळ तात्पुरते उपाय केले जात आहेत. अनेक भागांमध्ये अद्याप पाणीपुरवठा सुरळीत नाही. त्याचबरोबर शहरातील स्वच्छतेचा अभाव आणि वाढत्या साथीच्या आजारांनी परिस्थिती आणखीनच बिकट केली आहे. डेंग्यू, सर्दी-खोकला, आणि तापाच्या रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने आरोग्य व्यवस्थेवर ताण वाढला आहे.
महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांसोबत मिळून कोट्यवधींचे व्यवहार केल्याचा आरोप होत आहे. विशेषतः आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही दिवस आधी, एका अधिकाऱ्याच्या गैरहजेरीत तब्बल ₹200 कोटींच्या ठेक्यासाठी निविदा जाहीर करण्यात आली होती. या प्रकरणात निकष बदलून विशिष्ट व्यक्तीला फायदा देण्यासाठी कारस्थान केल्याचा आरोप झाला आहे.
राजकीय पक्षही आता या ढिसाळ कारभारावर आक्रमक झाले आहेत. भारतीय जनता पक्षाने महापालिका आयुक्तांना भेटून या प्रकरणांची चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आठ दिवसांत समस्या न सुटल्यास मनसे शैलीत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
महापालिकेची महासभा लावून शहरातील समस्या त्वरित सोडवणे अत्यावश्यक आहे. परंतु प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे हे काम रखडत असल्याची नागरिकांतून नाराजी व्यक्त होत आहे. जर परिस्थितीत लवकर सुधारणा झाली नाही, तर येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत प्रशासनाला याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.