निवडणुकीचा काळ म्हणजे जाहिराती, रॅली, सभा, आणि मोठ्या प्रमाणात खर्चाचा काळ. मतदारांच्या मनात मात्र नेहमीच हा प्रश्न उपस्थित होतो की, राजकारण्यांकडे एवढा पैसा येतो तरी कुठून? पैसा वापरण्याच्या या पद्धतींमुळे निवडणुकीचा प्रक्रिया कितपत पारदर्शक राहतो आणि यामागचे आर्थिक स्रोत कोणते आहेत, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. या लेखात आपण निवडणूक निधीचे मुख्य स्रोत, शेल कंपन्यांचा वापर, बेहिशोबी संपत्तीचा प्रभाव आणि निवडणूक आयोगाच्या मर्यादांवर एक दृष्टिक्षेप टाकूया.
- निधीचे मुख्य स्रोत
कॉर्पोरेट देणग्या आणि उद्योगपती
भारतीय राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना निवडणुकीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात निधी उद्योगपती आणि कॉर्पोरेट संस्थांकडून मिळतो. या निधीचे महत्त्वाचे माध्यम म्हणजे इलेक्टोरल बाँड्स (Electoral Bonds), जे कॉर्पोरेट्सना आपले योगदान अधिकृतपणे देण्याची परवानगी देतात. यामध्ये पारदर्शकता कमी असते कारण देणगीदारांचे नाव गुप्त ठेवले जाते, त्यामुळे कॉर्पोरेट्स कोणाला आणि किती निधी देत आहेत, हे समजणे कठीण जाते. अनेकदा, निवडणुकीनंतर या कॉर्पोरेट्सना सरकारकडून फायदेशीर करार किंवा धोरणांमध्ये सवलती मिळाल्याचे दिसून येते.
पक्षांचे समर्थक
निवडणुकीच्या काळात पक्षांचे समर्थकही मोठ्या प्रमाणात निधी देतात. हे निधी अधिकृत मार्गाने किंवा अनधिकृत मार्गाने दिले जातात. बहुतेक वेळा हे निधी स्थानिक व्यावसायिकांपासून ते मोठ्या कंपन्यांपर्यंत गोळा केले जातात.
- शेल कंपन्यांचा वापर
शेल कंपन्या म्हणजे केवळ नावापुरत्या चालवल्या जाणाऱ्या कंपन्या, ज्यांचा उद्देश प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहार नसून केवळ पैसे फिरवणे असतो. या कंपन्यांच्या माध्यमातून बेहिशोबी पैसा निवडणुकीत वापरला जातो. या कंपन्या थेट राजकारण्यांशी किंवा त्यांच्या जवळच्या व्यावसायिकांशी संबंधित असू शकतात.
उदाहरणार्थ, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काही प्रमुख शेल कंपन्यांचा उपयोग निधीच्या अपारदर्शक स्रोतांवर लक्ष ठेवण्यासाठी झाला होता. या कंपन्यांच्या माध्यमातून पैसा काळा पैसे म्हणून वापरण्याचा प्रयत्न केला जातो. शेल कंपन्यांचे अस्तित्व निवडणुकीच्या काळात जास्तच चर्चेत येते, आणि त्याचा वापर राजकीय पक्ष निधीच्या माध्यमातून करत असल्याचे अनेक वेळा आढळून आले आहे.
- अनधिकृत आणि बेहिशोबी संपत्तीचा वापर
निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात बेहिशोबी संपत्तीचा वापर होतो. या संपत्तीचा वापर थेट मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी केला जातो. चुनाव खर्च मर्यादा ठरवून दिली असली तरी अनेकदा प्रत्यक्षात त्याचा कितपत पालन होतं हे महत्त्वाचं असतं. अनेक वेळा निवडणुकीसाठी वापरला जाणारा पैसा कर प्रणालीबाहेरील असतो, ज्याला आपण सामान्यतः काळा पैसा म्हणतो. या संपत्तीचा वापर मतदारांना पैसे वाटप करण्यासाठी, महागड्या भेटवस्तू, मदत पुरवण्यासाठी किंवा त्यांच्या गरजांच्या पूर्ततेसाठी केला जातो. - काळा पैसा आणि निवडणुकीत त्याचा वापर
निवडणुकीच्या काळात काळ्या पैशाचा वापर हा फारच गहिरा विषय आहे. 2017 मध्ये आलेल्या एका अहवालानुसार, निवडणुकीच्या प्रचारासाठी 90% खर्च हा बेहिशोबी पैशातून केला जातो. हा पैसा बहुतेक वेळा नकळत मार्गाने दिला जातो आणि मतदारांपर्यंत पोहोचविला जातो.
उदाहरणार्थ, अनेकदा पैसे थेट वाटले जातात किंवा त्याच्या बदल्यात मोफत सेवा किंवा वस्तू देऊन मतदारांना प्रभावित केले जाते. अशा प्रकारे मिळवलेले मतदान काही राजकारण्यांसाठी निर्णायक ठरू शकते.
नियामक यंत्रणांची मर्यादा
भारतीय निवडणूक आयोगाने आणि इतर संबंधित यंत्रणांनी निवडणुकीच्या काळात पैशाच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियम आखले आहेत. आयोगाने प्रत्येक उमेदवारासाठी निवडणूक खर्चाची एक मर्यादा निश्चित केली आहे, परंतु प्रत्यक्षात या मर्यादेचे पालन होत नाही. पैशाच्या अधिकृत स्रोतांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी अनेक उपाय योजना करण्यात आल्या आहेत, परंतु त्यांचा पूर्णपणे प्रभाव दिसून येत नाही.
आयकर विभागाची भूमिका
आयकर विभाग निवडणुकीच्या काळात बेहिशोबी संपत्तीवर नजर ठेवतो आणि त्याबाबत काही चौकशा आणि कारवाईही करतो. परंतु अनेकवेळा या कारवायांची परिणामकारकता कमी असते, कारण भ्रष्टाचाराच्या पातळीवर यंत्रणाही अयशस्वी ठरतात.
पारदर्शकतेसाठी उपाय
निवडणुकीतील निधीबाबत पारदर्शकता आणण्यासाठी काही महत्त्वाच्या सुधारणा होणे गरजेचे आहे:
इलेक्टोरल बाँड्सवर बंदी: इलेक्टोरल बाँड्समुळे निधी देणाऱ्या व्यक्तींच्या नावांची गोपनीयता राखली जाते, ज्यामुळे पारदर्शकता कमी होते. यावर बंदी आणणे आवश्यक आहे.
शेल कंपन्यांच्या व्यवहारांवर कडक नियम: शेल कंपन्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर कडक नियंत्रण आणून त्यांचा वापर थांबविणे आवश्यक आहे.
काळ्या पैशावर नियंत्रण: काळ्या पैशाचा वापर रोखण्यासाठी कडक आर्थिक नियम आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.
राजकारणातील निधीचे स्रोत आणि त्याचा वापर पारदर्शक करण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रियेत पैशाच्या अनियमित वापराला आळा घालण्यासाठी अधिक कडक उपायांची आवश्यकता आहे. जर हे घडले तर लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास वृद्धिंगत होईल. जनतेच्या सहभागाने आणि कठोर नियमनानेच भ्रष्टाचाराला आळा घालता येईल.