कर्नाटक सरकारने बेळगावमध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मराठी महामेळाव्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील प्रमुख नेत्यांना या भागात येण्यास मनाई करण्यात आली आहे. उद्यापासून (९ डिसेंबर २०२४) सुरू होणाऱ्या कर्नाटक सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर हा आदेश काढण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीने मराठी भाषिकांच्या समर्थनार्थ महामेळाव्याचे आयोजन केले होते. या मेळाव्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजित पवार, आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, कर्नाटक सरकारच्या आदेशानुसार, महाराष्ट्रातील नेत्यांना बेळगाव जिल्ह्यात प्रवेश करू दिला जाणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत हे नेते महाराष्ट्र-सीमेवरच रोखले जातील, असा इशारा बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावाद गेली सहा दशके पेटलेला आहे. बेळगावसह सीमाभागातील ८६५ गावे महाराष्ट्रात सामील होण्याच्या मागणीसाठी मराठी भाषिक संघर्ष करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असतानाही, कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषिकांवर दडपशाही सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.
गेल्या वर्षीही महाराष्ट्रातील नेत्यांना महामेळाव्यासाठी बेळगावमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आला होता. यंदा महामेळाव्यालाही परवानगी नाकारल्याने मराठी भाषिकांमध्ये अस्वस्थता आहे. कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयामुळे सीमावाद अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे.
कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाला महाराष्ट्रातील नेते काय प्रतिसाद देतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या हक्कांसाठी एकत्रितपणे उभे राहण्याची गरज असल्याचे मत महाराष्ट्र एकीकरण समितीने व्यक्त केले आहे.