मुंबईकरांचा लोकल प्रवास अधिक वेगवान व सुखकर करण्यासाठी रेल्वे सातत्याने प्रयत्न करत आहे. मात्र, सकाळच्या गर्दीच्या वेळी लोकलमध्ये चढणे चाकरमान्यांसाठी मोठी कसरत ठरते. याच पार्श्वभूमीवर, ज्येष्ठ नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी रेल्वेने काही वर्षांपूर्वी एक निर्णय घेतला होता, पण त्याची अंमलबजावणी अद्याप झाली नाही. यावर उच्च न्यायालयाने बुधवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
याचिकेद्वारे ज्येष्ठांसाठी राखीव डबा उपलब्ध करण्याची मागणी करण्यात आली होती. रेल्वेने यावर उत्तर देताना मालडब्याचे रुपांतर ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र डब्यात करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले, परंतु त्याची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे न्यायालयाने नाराजी दर्शवली.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने रेल्वे प्रशासनाला महत्त्वाचे आदेश दिले. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र डबा उपलब्ध होईपर्यंत त्यांना मालडब्यातून प्रवास करण्याची मुभा देण्याचे निर्देश दिले. दोन वर्षांत स्वतंत्र डबा तयार केला जाईल, असे रेल्वे प्रशासनाने आश्वासन दिले आहे.
दररोज 50 हजारांहून अधिक ज्येष्ठ नागरिक लोकलमधून प्रवास करतात. त्यांच्यासाठी बसण्याची, उभं राहण्याचीही पुरेशी जागा नसल्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने मालडबा राखीव ठेवण्याचे जाहीर केले होते. सध्याच्या आसनरचनेत बदल करून प्रत्येक डब्यात 7 आसने वाढवण्याचा प्रस्तावही ठेवला होता.
मालडब्यात 90 टक्के प्रवासी हे सामान्य प्रवासी असतात, त्यामुळे यापूर्वी हा निर्णय लागू करण्यात अडचणी येत होत्या. आता ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नव्या डब्याची व्यवस्था झाल्यावर त्यांचा लोकल प्रवास अधिक सुखकर होण्याची अपेक्षा आहे.