कांद्याच्या दरात झपाट्यानं वाढ झाली असून, यामुळे नाफेड आणि प्रोड्यूसर कंपन्यांसमोर नवीन आव्हान उभं राहिलं आहे. केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यात मूल्यात 550 डॉलर कपात केल्यानंतर निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांवर कमी केले आहे. यामुळे कांद्याच्या भावात 400 ते 500 रुपयांची वाढ झालेली आहे.
आता, वाढलेल्या कांद्याच्या भावामुळे नाफेड आणि प्रोड्यूसर कंपन्यांसाठी कांदा खरेदी करणे अधिक कठीण झाले आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असावा, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा मिळाला असला तरी, नाफेड आणि प्रोड्यूसर कंपन्यांसाठी पुढील काळात कांदा खरेदीची समस्या निर्माण झाली आहे.