टाॅप न्यूज

मंत्रालयात गेल्या दोन वर्षापासून प्रवेश बंदी कायम

नुकतेचं राज्य निर्बंध मुक्त झाले असतांना मात्र मंत्रालयात आझही प्रवेशबंदी कायम आहे. यामुळे राज्याच्या कानाकोप~यातून विविध कामांसाठी मंत्रालयात येणा~या नागरिकांना प्रवेशाअभावी माघारी जावे लागत आहे. कोविंड महामारीमुळे २०२० पासून अभ्यासकांसाठी मंत्रालयात प्रवेश बंदी आहे. ही बंदी अद्यापही न हटविल्याने मंत्रालयात दररोज येणा~या राजकिय पदाधिका~यांसह सर्वसामान्य नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. यामुळे बंद असलेली प्रवेश पास सुरु करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
गुरुवार मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत राज्य निर्बंधमुक्त करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केली. मात्र आजही मंत्रालयात विविध कामांसाठी राजकिय पक्षाधिका~यांसह सर्वसामान्य नागरिकांना प्रवेश बंदी कायम आहे. त्यांना प्रवेशद्वारांवर अडविले जात आहे. यामुळे भर उन्हात त्यांना ताटळकत उभे राहावे लागत आहे. यामध्ये वयोवृध्दासह आजारी नागरिकांनासुध्दा मंत्रालयाच्या गेटवर प्रवेश मिळण्यासाठी प्रतीक्षेत उभे राहावे लागते. याकडे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी लक्ष देण्याची मागणी फाईट फाॅर राईट फाऊंडेशनचे अध्यक्ष विनोद घोलप यांनी केली आहे.
मंत्रालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर फक्त शासकीय कर्मचारी, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार, पोलीस आणि वसूलेदार यांना प्रवेश दिला जातो. तर पोलीसांकडून गार्डन गेटवर सर्वसामान्य नागरिकांना पाठविले जाते. परंतु याठिकाणी गेटपासची कुठलीही सुविधा नसल्याने अभ्यासकांना भर उन्हात ताटकळत उभे राहावे लागते. काही वेळा मंत्रालयातून ओळखळीच्या अधिकारी व कर्मचारी यांची आतून शिफारस आल्यास अशा अभ्यासकांचे पोलीसांकडून नाव पुकारले जाते. आणि यानंतर त्यांना आतमध्ये सोडले जाते.
महापालिका, जिल्हाधिकारी,एसआरए कार्यालयामध्ये प्रवेश – 
मुंबईतील जिल्हाधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि मुंबई महापालिका मुख्यालय या तीन महत्वाच्या कार्यालयात सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या आधार काॅर्ड ओळखपत्र किंवा त्यांच्याकडून बनविण्यात येणा~या प्रवेश पासवरून कार्यालयात प्रवेश दिला जातो, मग मंत्रालयातच प्रवेश बंदी का? असा सवाल मंत्रालयात आलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close