राजकिय

वन जमिनीवरील झोपडीधारकांचे लगतच्या जागेवर पुनर्वसन करा; मुलभूत सुविधा द्या

आ.प्रकाश सुर्वेची मागणी

गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या वन जमिनीवरील झोपडीधारकांचे लगतच्या भूखंडावर पुनर्वसन करण्याची मागणी मागाठाणे विधानसभा मतदार संघातील आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विधान सभेत मांडली. यामुळे आज पुन्हा एकदा
विधानसभेत वन जमिनीवरील झोपडीधारकांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न गरजल्याचा दिसून  आला.
यावेळी आ.सुर्वे म्हणाले की, मागाठाणे विधानसभा मतदारसंघात सुमारे ६०% भाग हा वन खात्याचा आहे. या भागात दामूपाडा, केतकीपाडा, भीमनगर, जानूपाडा, वैभवनगर, धारखाडी आदीं वसाहती आहेत. या वसाहतीतील झोपडीधारक गेल्या तीन दशकांपासून मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. मी आमदार झाल्यापासून या लोकांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी सातत्याने सरकारकडे मागणी करत आहे. परंतु सरकार याकडे गंर्भियाने पाहत नाही. यामुळे आज येथील झोपडीधारक अनेक मुलभूत सुविधाअभावी आपले जीवन जगत आहे.याकडे वन मंत्री महोदयांनी लक्ष देवून त्यांना किमान मुलभूत सुविधा तरी द्याव्यात.
गेल्या वर्षी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासंबंधी बैठक झाली होती. या बैठकीत मी पुनर्वसनासाठी नजीकच्या जागा शासनाला सुचवल्या होत्या. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब यांच्यासह सुद्धा या विषयावर सविस्तर चर्चा केली असून आम्हाला वनखात्याची एक इंचही जमीन नको, मात्र जगण्यासाठी आवश्यक त्या गरजा माझ्या लोकांना मिळाव्या यादृष्टीने सरकारने निर्णय घ्यायला हवा.
कोरोनाच्या काळात लोकांकडे आर्थिक हतबलता होती, अशा परिस्थितीत विज बिल भरणे त्यांना शक्य झाले नाही. तरीसुध्दा सर्रासपणे वीज कापण्यात आल्या. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांनी अभ्यास कसा करावा? आजूबाजूला जंगल असल्याने बिबट्यांच्या हल्ल्यापासून लोकांचे संरक्षण कसे होणार? यावर शासनाने जाणीवपूर्वक आणि अत्यंत संवेदनशीलतेने निर्णय घेणे गरजेचे असून या परिसरात राहात असलेल्या लोकांच्या पाठीशी मी खंबीरपणे उभा आहे. झोपडीधारकांचे नजीकच्या परिसरातच पुनर्वसन व्हावे, यासाठी मी आग्रही आहे. शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेपर्यंत हा लढा झोपडीधारकांसोबत एकत्र लढणार असल्याचे आ.सुर्वे यांनी सांगितले.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close