टाॅप न्यूज

स्त्री हक्कांच्या लढाईचा अखेर विजय: वंदना गेवराईकर

कंत्राटी महिला कर्मचारी यांना ६ महिने प्रसुती रजा मंजूर

आज महिलांनी सर्वच क्षेत्रांत त्यांची कार्यक्षमता सिद्ध केली आहे. परंतु एखाद्या नोकरदार स्त्रीला जेव्हा मातृत्वाची चाहूल लागते तेव्हा, आनंदासोबत तिला भविष्याचीही चिंता वाटू लागते. तिच्या मनात बाळंतपणासाठीच्या रजेचे, आपल्यावरील जबाबदाऱ्यांचे व आर्थिक जुळवाजुळवीचे विचारही येऊ लागतात. मात्र त्या काळातही महिलांचं आर्थिक नुकसान न होता, त्यांची नोकरी टिकून राहण्यासाठी आणि त्यांना वैद्यकीयदृष्ट्या आवश्यक तेवढी रजा भरपगारी देण्याची तरतूद मातृत्व लाभ कायद्यात आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील सर्व कंत्राटी व बाह्ययंत्रणेमार्फत कार्यरत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांसाठी प्रसुती रजेची तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी वंदना गेवराईकर यांनी पत्राद्वारे केली होती आणि अखेर त्यांच्या या मागणीला यश मिळाले आहे. महिला कर्मचाऱ्यांसाठी पहिल्या दोन अपत्यांकरीता ६ महिन्यांची भरपगारी प्रसुती रजा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला .स्त्री ही लोकसंख्येतील अर्धी म्हणजेच ५०% वाटेकरी आहे, याची जाणीव ठेवून संविधानकर्त्याने तिला प्रसूती रजेचे संरक्षण कवच बहाल केले आहे. महिलांच्या या संविधानिक अधिकारांच्या लढाईची सुरूवात १९ सप्टेंबर २०२२ पासून करणयात आली आणि काल दि.३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी या रजा मंजूर करण्याचा निर्णय प्राधिकरणा मार्फत घेण्यात आला आहे.

१९२७ साली मुंबई विधान परिषदेवर निवडून आल्यानंतर १९२८ साली भारतातील महिला कामगारांसाठी मॅटर्निटी बेनिफिट बिल पहिल्यांदा सभेसमोर चर्चेसाठी आणणारे आणि स्त्रियांना बाळंतपणासाठी हक्काची वैद्यकीय राजा मिळाली पाहिजे म्हणून आग्रही असणारे डॅा.बाबासाहेब आंबेडकर हे पहिले सदस्य. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे Maternity Benifit Act अस्तित्वात आला.
२०१७ साली या मॅटर्निटी बेनिफिट अॅक्ट अंतर्गत असलेली १२ आठवड्यांची सुट्टी वाढवून ती २६ आठवड्यांची केली. अनेक स्त्रिया ज्या या मॅटर्निटी बेनिफिट च्या लाभार्थी ठरल्या, ठरत आहेत त्या कितीजणींना हे माहित आहे की त्याचा पाया डॅा.बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९२८ साली घातला होता. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या या निर्णयाचे सर्वच क्षेत्रांतून स्वागत होत आहे. या निर्णयामुळे केवळ संघटितच नव्हे तर असंघटित परिघातील सर्व कर्मचारी व कामगार महिलादेखील या प्रश्नासाठी पुढे येतील.

हा निर्णय सर्वच संघटनांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे, असं म्हणत या निर्णयाबद्दल वंदना गेवराईकर यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतिश लोखंडे यांचे आभार मानले.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close